Mumbai: राज्य में बेस्ट, एसटी, रेलवे और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में दिव्यांग यात्रियों को यात्रा रियायतें दी जाती हैं, लेकिन मुंबई मेट्रो में यह सुविधा लागू न होने से दिव्यांग यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार और स्वास्थ्य दूत दीपक कैताके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
दीपक कैताके ने कहा कि अन्य सभी परिवहन माध्यम दिव्यांगों को रियायतें प्रदान करते हैं, लेकिन मेट्रो में इस सुविधा के अभाव के कारण उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है और यह उनके लिए आर्थिक व मानसिक रूप से बोझ बन गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि “एक ओर राज्य सरकार ने विकलांग कल्याण मंत्रालय की स्थापना की है, वहीं दूसरी ओर मेट्रो जैसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन में रियायतों से दिव्यांगों को वंचित रखा गया है, यह बेहद अनुचित है।”
वर्तमान में बेस्ट बसें और नगर निगम परिवहन सेवाएँ रियायतें देती हैं, जबकि राज्य परिवहन (एसटी) बसों में दिव्यांग यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा है। इसी तरह, स्थानीय और लंबी दूरी की ट्रेनों में 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग यात्रियों को 70 प्रतिशत और उनके सहायकों को 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।
कैताके ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेट्रो 7 और 2ए मार्ग पर 25 प्रतिशत की छूट लागू की थी। लेकिन हाल ही में शुरू हुई मेट्रो 3 लाइन पर अब तक वही रियायत लागू नहीं की गई है, जिससे दिव्यांग यात्रियों में असंतोष है।
उन्होंने आगे कहा कि RPWD अधिनियम 2016 और यूएनसीआरपीडी (UNCRPD) कन्वेंशन के तहत विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन में रियायतें देना सरकार की जिम्मेदारी है। दीपक कैताके के शब्दों में “सुगम और सुलभ परिवहन दिव्यांगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है।”
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि मुंबई मेट्रो प्रशासन को तत्काल निर्देश देकर रियायत नीति और प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए, ताकि दिव्यांग यात्रियों को राहत मिल सके।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय ने कैताके के इस बयान पर संज्ञान लिया है और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैताके ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही दिव्यांग यात्रियों को इस मुद्दे पर राहत की घोषणा मिलेगी।
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